बहुविवाहको कानुन र अहिलेको बहस

सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन थालेको चर्चाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र मिडिया जगत गर्माएको छ । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने भनेर कानुनको ड्राफ्ट तयार भएको समाचारपछि यसको पक्ष विपक्षमा चर्को बहस सुरु भएको छ । धेरै जसोले बहुविवाहको विषयलाई सख्त दण्डनीय बनाउनुपर्ने भनेका छन् भन कतिपयले प्रलोभन र बाध्यतामा परेर अर्काको श्रीमानसंग फसेका महिलाहरुले कानुनी अधिकार पाउने भनेर यसको पक्षमा पनि वकालत गर्न खोजेको देखिन्छ । जे सुकै होस अहिलेसम्म नेपालमा बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ र यो फौजदारी कसुर मानिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ (दफा १७५) ले कुनै व्यक्तिले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा त्यो बहुविवाह मानिने भन्दै यो कसुरको लागि कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो विवाह कायम रहँदा दोस्रो विवाह गरेमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १०,००० देखि ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र दोस्रो विवाह गर्ने व्यक्तिलाई थाहा भएको अवस्थामा दोस्रो विवाहमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १०,००० देखि ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । बहुविवाहबाट भएको वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिइँदैन र यस्तो विवाह स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । बहुविवाह फौजदारी कसुर हो, र यसलाई कडाइका साथ लागू गरिन्छ । पीडितको सहमति, क्षमा, वा अन्य परिस्थितिले फौजदारी दायित्वबाट मुक्ति दिँदैन। सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि बहुविवाहलाई गम्भीर कसुर मानेको छ । यदि कुनै पतिले अर्को विवाह गरेमा, पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन सक्छिन् । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा यस्तो व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा, सम्बन्ध विच्छेदको साथै पत्नीलाई अंशबण्डाको अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ।

नेपालको परम्परागत समाजमा बहुविवाह पहिले स्वीकार्य भए पनि, आधुनिक कानुनले यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । केही सामाजिक समूह वा परम्परामा बहुविवाहको अभ्यास अझै देखिए पनि, यो कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। विवाह दर्ता ऐन, २०२८ र मुलुकी देवानी संहिताले विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन दर्ता अनिवार्य गरेको छ । बहुविवाहलाई रोक्न यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ। यदि कुनै व्यक्तिले पहिलो विवाह दर्ता भएको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न खोजेमा, यो कानुनविपरीत हुन्छ र दर्ता अधिकारीले त्यस्तो विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ । यी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाएर महिला हिंसामा सरकार साझेदार बन्न खोजको भन्दै महिला अधिकारीहरुबाट यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । कुनै व्यक्तिले अनैतिक सम्बध राख्छ भने उसलाई कानुनी कारबाही गर्ने र नैतिक दायरामा ल्याउने दायित्व राज्यको हुन्छ । अनैतिक सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने कानुन बनाएर त्यसलाई वैधानिकता दिने कानुन बनाउनु सर्बथा मुर्खतापूर्ण हुनेछ ।