गौर नरसंहार (जसलाई गौर हत्याकाण्ड पनि भनिन्छ) सन् २००७ मार्च २१ (२०६३ चैत ७) मा नेपालको रौतहट जिल्लाको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको एक हिंसात्मक घटना हो । यस घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (हालको जनता समाजवादी पार्टी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूबीच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो, भने एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । साथै, सयौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । यो घटना नेपालको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको थियो, जसमा दुवै पक्षले एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि तनाव सिर्जना भएको थियो । त्यो एउटा झडपमा मृत्यु भन्दा पनि सुनियोजित रक्तपात जस्तो देखिन्थ्यो । किनकी मृतकहरुलाई हत्या गर्ने उद्देश्यले नै प्रहार गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य अनुसन्धानहरूले यो घटनालाई नियोजित र जघन्य अपराधको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर क्रूर तरिकाले हत्या गरेको उल्लेख छ । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादव, बबन सिंह, बाबुलाल साह लगायत ११३ जनामाथि किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो, तर लामो समयसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढेन। गौर नरसंहारको विषयमा पीडित परिवारहरूले न्यायको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन र कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । यो आदेश न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गरेको हो । रिट निवेदक त्रिभुवन साहले उपेन्द्र यादव सहितका व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको माग गरेका थिए । यो परमादेशले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादव, जो हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्री छन्, यो घटनामा जोडिएका छन्।
माओवादी र जसपाबीचको राजनीतिक तनावका कारण यो मुद्दा लामो समयसम्म ओझेलमा परेको थियो। जसपाले सरकारसँगको सहमति बदनियतपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । १८ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कारबाही नहुनु र मुद्दा गुमनाम रहनुले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको देखिन्छ । पीडित परिवारहरूले न्याय नपाउँदा उनीहरूको आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। गौर नरसंहार नेपालको इतिहासमा एक जघन्य र संवेदनशील घटना हो, जसमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, राजनीतिक प्रभाव, दण्डहीनता, र सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले पीडितहरूले पूर्ण न्याय पाउन बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशले यो मुद्दालाई पुनर्जन्म दिए पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
टिप्पणी गर्नुहोस्