सार्वभौम संसदको कमजोर भूमिका

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीन अंग छन् । देशका लागि आवश्क सरकार बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलो भएका कारण व्यवस्थापिका अझै बढि महत्वपूर्ण छ । कार्यपालिका र न्यायपालिका कार्यान्वयन गर्ने नियम कानुन बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकाको हो । जसलाई हामीले सार्वभौम संसद पनि भन्छौं । तर पछिल्ला दिनहरुमा सार्वभौम संसदको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । सत्ताको जोड घटाउमा रमाउने र नागरिकका लागि आवश्यक समस्याको गाँठो फुकाउने कुरामा सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु हो। तर, धेरै सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा विकास निर्माण वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, जसले उनीहरूको विधायी भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । संसदमा सांसदहरूको अनुपस्थिति वा गतिरोधले पनि उनीहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, भारतमा हालैका वर्षहरूमा संसदको मानसून सत्र छोटो भएको र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल नभएको गुनासो छ, जसले संसदको प्रभावकारिता घटाएको छ ।

सरकार र सत्तापक्षको दबदबाले सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई सीमित गर्छ। नेपालमा सांसदहरूले सभामुखले बोल्नुअघि नै विषयवस्तुबारे जानकारी माग्ने गरेको गुनासो गरेका छन्, जसले उनीहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई बाधा पु¥याउँछ। सांसदहरू प्रायः आफ्नो दलको नीति र नेतृत्वको दबाबमा काम गर्छन्, जसले उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। सांसदहरूले जनताको आवाजलाई संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसक्दा उनीहरूको भूमिका कमजोर देखिन्छ। नेपालमा सांसदहरूले जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। केही दिन अगाडि निजामति सेवा विद्येयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने सवालमा कर्मचारीको चलखेलले सांसदहरु जिल्ल परेको प्रङ्गले पनि सांसदहरु कतिसम्म निरीह छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । निजामति सेवाको उच्च पदमा पुगेपछि तत्काले राजिनामा दिएर वा अवकास लिएर अर्कोतर्फ राज्यको नियुक्ती लिने चलन रोक्नका लागि कुलिङ पिरियडको अवधारणा आएको हो ।

तर राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर संसदमा पेश हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नै गायब भएको सांसदहरुले थाहा पाउन सकेनन् । यो विषयले संसदीय छानबिन समिति नै बनाउने अवस्था सिर्जना ग¥यो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने कर्मचारीहरुले सांसद नेताहरुहरुलाई सहजै गुमाईदिन्छन् । सांसदहरूको भूमिका संसदीय लोकतन्त्रको आधार हो, तर कानुन निर्माणमा ध्यानको कमी, संसदीय प्रक्रियामा अवरोध, कार्यपालिकाको प्रभाव, स्रोतको अभाव, र दलगत राजनीतिका कारण उनीहरूको भूमिका कमजोर भएको छ । सुधारका लागि सांसदहरूलाई थप स्वतन्त्रता, स्रोत, र प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, साथै संसदीय प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सार्वभौम संसदले आफ्नो भूमिकालाई त्यही रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।