बागलुङ :
विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिवेदनबाट निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले माग गरेका छन् । साथै पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन, हाल अभ्यास भएका विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायय हुनुपर्ने माग गर्दै एन प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष नेत्रलाल न्यौपाने, प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष दलबहादुर थापा एन प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्री र प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र थापाले विहीबार बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त कुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई २०५८ सालमा तत्कालिन सरकारले ल्याएको नीति अनुसार कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको र पछिल्लो तीन दशकमा छ खर्ब लगानी भएको र यस क्षेत्रले चार लाख युवालाई रोजगारी दिएको छ । साथै शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा नीजि क्षेत्रको वार्षिक योगदान गरेकोे क्षेत्रलाई सरकारले विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्न लागेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
२२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश उल्लेख छ भने तर लामो बहसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेर उपसमितिको प्रतिवेदन पनि पारित भए पनि विवाद भने सकिएको छैन । माथि उल्लेख गरिएका मागहरु राख्दै एन प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष नेत्रलाल न्यौपाने, प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष दलबहादुर थापा एन प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्री र प्याब्सन बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र थापाले बागलुङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत दिपक शर्मालाई पनि ज्ञापनपत्र बझाएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाका साथै बाँकी सबै पालिकाहरुमा प्याब्सनको तर्फबाट पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन बागलुङका अध्यक्ष दल थापाले जानकारी दिए ।
टिप्पणी गर्नुहोस्