फोनिजको स्थापना र आदिवासी जनजातिको सवाल

आदिमकालदेखि यहाँको जल जंगल र जमिनको उपयोग गरेर बसेको मूलबासी समुदाय आदिवासी जनजाति हो । नेपालमा आदिवासी जनजाति सवालहरु जटिल बन्दै गएका छन् । आधुनिक समाजको विकासंगै आदिवासी जनजाति समुदायका हक अधिकार खोसिने र संस्कार संस्कृति लोप हुने समस्याहरु आईरहे । कुनै समयमा राज्यले गरेको विभेद र अत्याचारले भाषा संस्कृति परम्पराहरु नै खतरा पर्न पुगे । तर यी विषयमा नेपालको मूलधारका मिडियामा सञ्चार सामग्री बनेनन् । बने पनि एकदमै कम प्राथमिकतामा बने । यही कुरालाई मध्यनगर गर्दै नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायसंग संवद्ध पत्रकाहरुले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ अनिजको स्थापना गरे अहिले जून फोनिकको रुपमा परिचित छ । फोनिज नेपालका आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूलाई एकीकृत गर्न र उनीहरूका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएको संस्था हो । यो २०५६ साल साउन २७ गते नेपाल सरकारमा दर्ता भएको थियो ।

यसको मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण, व्यावसायिक विकास र मिडियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनु हो। यो संस्था २६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, जसले आदिवासी पत्रकारहरूको एकता र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउन योगदान दिइरहेको छ । फोनिजले आदिवासी पत्रकारहरूको अधिकारका लागि लबिङ गर्दै शारीरिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा जोड दिन्छ । नेपालको मिडियामा आदिवासी जनजाति (जनजाति) समुदायको प्रतिनिधित्व र मुद्दाहरूको सम्बोधन प्रमुख सवाल हो। नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भए पनि मिडियामा जनजातिहरूको आवाज कमजोर छ, जसले उनीहरूको सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक अधिकारलाई प्रभावित पार्छ । मिडिया संस्थाहरूमा जनजाति पत्रकारहरूको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा न्यून छ । जनजाति मुद्दाहरू जस्तै भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण र विकास परियोजनाबाट विस्थापनलाई मिडियाले पर्याप्त कभर गर्दैन ।

मिडियामा जनजातिहरूलाई अक्सर गरीबी, पोशाक वा खानपान जस्ता स्टिरियोटाइपबाट चित्रण गरिन्छ, सकारात्मक पक्षहरू कम देखाइन्छ । मिडिया मुख्यतः नेपाली भाषामा केन्द्रित छ, जसले जनजाति भाषाहरूको प्रयोगलाई सीमित पार्छ। आदिवासी भाषामा पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण छ र राज्य नीतिहरूबाट विभेद हुन्छ। मिडिया संस्थाहरूको नेतृत्वमा जनजातिहरूको भूमिका न्यून छ, जसले नीति निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव घटाउँछ । नेपालको संविधान (२०७२) ले बहुसांस्कृतिक मुलुकको रूपमा जनजाति अधिकार सुनिश्चित गर्दछ, जसमा अनुच्छेद १७(२) ले भेदभाव अन्त्य र अनुच्छेद १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान छ । राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०७६ र राष्ट्रिय समावेशीकरण नीति २०७१ ले मिडियामा जनजाति प्रतिनिधित्व बढाउन जोड दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जस्तै आईएलओ १६९ सांस्कृतिक स्वायत्तताको पक्षमा छन् । तर यी नीतिहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ । यसले गर्दा जनजातिको सवालहरु ओझेलमा छन् ।