विकासको बाधक अस्थीरता

नेपाल राजनीति परिवर्तन पटक पटक भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । सामाजिक रुपमा केही जागरण पनि ल्याएको छ । तर राजनीतिक परिवर्तनसंगै यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा देशलाई डो¥याउने पक्षमा भने सधैं कमजोर साबित हुँदै गएको छ । कुनै बेला नेपालको जस्तै आर्थिक अवस्था भएको देशहरु अहिले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र भएको देशहरुमा पुगेका छन् । तर हिजोको दिनमा कोरियामा खाद्यान्न संकट हुँदा चामल सहयोग पठाउने नेपाल अहिले त्यही कोरियामा कामदारको रुपमा नागरिक पठाउन बाध्य छ । यसको एउटै कारण भनेको देशमा आर्थिक विका र समृद्धिको बाटाहरु खुल्न नसक्नु नै मुख्य हो । पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनमा अल्झिने र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक दलहरुले स्थायीत्व दिन नसक्दा यो समस्या भैरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको किचलो, र नीतिगत अनिश्चितताले दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ । २२४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनयता विभिन्न सरकारहरूले स्थिरता कायम गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, र सामाजिक सुधारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

उदाहरणका लागि, सन् २००८ देखि २०२५ सम्म नेपालमा १३ पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्, जसले नीतिगत निरन्तरतामा कमी ल्याएको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको कामलाई अर्को निरन्तरता नदिने समस्याले गर्दा पनि यसमा जटिलता देखिन्छ । बारम्बार नीति परिवर्तनले लगानीकर्ताहरूको विश्वास घट्छ । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नेपालमा दक्षिण एसियाली औसत भन्दा निकै कम छ (सन् २०२३ मा जम्मा ०.२% कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनमा)। राजनीतिक अस्थीरताकै फाईदा उठाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जुन २००० मा सुरु भएको थियो, राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताकै कारण दशकौँसम्म पूरा हुन सकेन। बागलुङको मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ बिहुँ खण्डलाई हेर्ने हो भने पनि ढिलासुस्तीले काम गरेको छ । सरकार बलियो हुन नसक्दा र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि लोकमार्गमा हिउँदमा धूलो र बर्खामा हिलोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक खिचातानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कठिनाइ भएको छ । यसले सामाजिक असमानता सिर्जना गरेको छ । अस्थिर सरकारहरूले जवाफदेही संयन्त्र कमजोर बनाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसले विकास बजेटको दुरुपयोग बढाएको छ । यसको समाधानका लागि बलियो राजनीतिक सहमति, पारदर्शी शासन, र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। नागरिक समाजको सक्रियता र युवा पुस्ताको सहभागिताले पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तथापि, तत्काल सुधारको सम्भावना कम देखिन्छ किनभने दलहरू आन्तरिक सत्ता संघर्षमै बढी केन्द्रित छन् । अहिले काँग्रेस एमालेको सरकार बनेर अन्तर दलीय सत्ता संघर्ष अलि कमजोर जस्तो देखिए पनि सत्तासिन दलहरुकै आन्तरिक संघर्षले जनतालाई आजित बनाएको छ । बागमती प्रदेशमा काँग्रेसकै मुख्यमन्त्री हटाउन काँग्रेस सांसदहरु चलाएको हस्ताक्षर अभियानले पदमा पुगेकाहरु केवल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्ने देखाउँछ । यसले जनतामा विश्वासको खडेरी बनाएको छ भने विकास निर्माणमा समस्या पैदा गरेको छ ।