नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो समयदेखि अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलीय स्वार्थ र नीतिगत असफलताले ग्रस्त छ । जसले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले जनतामा निराशा बढाएको छ।
विगतका दशकहरूमा, खासगरी २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि पनि स्थिर सरकार बन्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन।
भ्रष्टाचार नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ। ठूला नेताहरू र कर्मचारीहरू माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाएको छ। यस्ता गतिविधिले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको छ।
यति काण्ड र कोभिड औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले जनमानसमा नकारात्मक छाप छोडेको छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादी केन्द्र, सत्ताको खेलमा केन्द्रित हुँदा जनहितका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुटबाजीले नीतिगत स्थिरता र विकासमा बाधा पुगेको छ।
२०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे पनि, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्। स्रोत साधन र अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइले जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ। विगतमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि, हाल यी आन्दोलनहरू दिशाहीन र शैक्षिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित बनेका छन्। यसले युवा र विद्यार्थीहरूको विश्वास पनि गुमाएको छ।
भारत र अन्य बाह्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोपले पनि जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ। नेताहरूले जनतामाझ ठूला–ठूला आश्वासन (जस्तैः पूर्व–पश्चिम रेल, पानीजहाज) बाँड्ने तर ती पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ। बुद्धिजीवीहरूले यस्ता अव्यावहारिक सपनालाई रोक्न सुझाव नदिएको पनि आलोचना हुने गरेको छ।
२०१७ को सर्वेक्षणअनुसार, स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूप्रति २१% जनताले पूर्ण विश्वास देखाए, तर राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति केवल ९% ले मात्र विश्वास व्यक्त गरे। यसले स्थानीय तहमा भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास कम भएको देखाउँछ। मधेसी र तराईका बासिन्दाहरूले सुरक्षायन्त्र र राजनीतिक दलहरूप्रति कम विश्वास देखाएका छन्, जसले क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गर्छ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरूबीच दीर्घकालीन सहमति र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित नीति आवश्यक छ। पारदर्शी प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदमले जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्छ। नेताहरूले अव्यावहारिक आश्वासन बाँड्न छोडेर ठोस र परिणाममुखी योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिप्रति जनताको विश्वास गुम्नुमा भ्रष्टाचार, अस्थिरता, दलीय स्वार्थ र अपूर्ण नीतिहरू प्रमुख कारण छन्। यद्यपि, स्थिर सरकार, पारदर्शी प्रशासन र जनमुखी नीतिहरूले यो विश्वास पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा पूरा गर्न रचनात्मक र समावेशी पहल गर्नुपर्छ, जसले नेपाललाई समृद्ध र स्थिर भविष्यतर्फ डो¥याउन सकोस्।
टिप्पणी गर्नुहोस्