केन्द्रीतकृत प्रशासनका कारण देशको समग्र विकास नभएको भन्दै देश औपचारिक संघियतामा प्रवेश गरेको ५ वर्षबाट माथि लागेको छ । देश विकासका लागि भनेर तीन तहको सरकार बनेका छन् । जिल्ला जिल्लामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यालयहरु पनि छन् । तर विकास निर्माणका लागि विनीयोजन भएको बजेट खर्च नहुने समस्या भने यथावत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङ जिल्लाका विभीन्न कार्यालय मार्फत कार्य सम्पादन गर्नेगरी ७ अर्ब ३० करोड एक हजार ३ सय ११ विकास विनीयोजन भएको थियो ।
असारको तेस्रो साता बित्दा पनि विकास बजेटको खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार असार १८ गते शुक्रबारसम्म बागलुङ विकासे कार्यालयहरुको विकास बजेट खर्च जम्मा एक अर्ब ४८ करोड ८४ लाख ९८ हजार चार सय ७९ मात्र खर्च भएको देखिएको छ । यो भनेको कुल विकास बजेटको जम्मा २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । खर्च भएको विकास बजेटमध्ये ३० करोड ३५ लाख ९ हजार तीन सय ५० असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको ६ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ८ हजार ३ सय ११ विकास बजेटमध्ये शुक्रबारसम्म एक अर्ब १६ करोड ९ लाख ४६ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज वझाले बताए । प्रदेशतर्फ ७१ करोड दुई लाख ९३ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ३२ करोड ७५ लाख ४३ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । संघीय सरकारको ६८ करोड ९६ लाख ५० हजार विकास बजेट भएको ४३ लाख २९ लाख ३४ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयको ३४ करोड ७८ लाख ५३ हजार बजेट विनीयोजन भएकोमा २० करोड ५६ लाख २६ हजार खर्च भएको छ ।
सम्बन्धीत कार्यालयबाट खर्चको भुक्तानी माग भई आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भुक्तानी दिने भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुुमा विकासे कार्यालयले काम गर्न नसकेको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी दयाराम शर्मा बताउँछन् । ‘हामीकहाँ माग भएर आएपछि भुक्तानी दिने हो, कार्यालय माग नै गरेन भने भुक्तानी दिने कुरा भएन,’ उनले भने,‘हामीकहाँ माग आयो भने सकेसम्म उही दिन र नभए पनि भोलीपल्टसम्म भुक्तानी दिईहाल्छौं । हामीकहाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेर कम खर्च देखिएको भन्ने हुँदै होईन ।’
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मार्फतको योजनाको भुक्तानी असार २४ गतेसम्म र संघीय सरकार अन्तर्गतको योजनाहरुकोे असार ३० गतेसम्म भुक्तानी हुने उनले बताए । ‘अधिकांस कार्यालयबाट अन्तिम समयमा भुक्तानी माग्ने चलन रहेको छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चमा खर्च एकदमै थोरै देखिएको छ । सायद अन्तिम समयसम्म भुक्तानी बढ्ला ।’
यो बिषयमा तपाईको प्रतिकृया