बजेट आयोः खुसी आएन

हिजो आज सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाली नागरिकको प्रति व्यक्ती ऋण, वर्तमान सरकार सञ्चालन अवधिमा ऋण तेब्बर बढेको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भईरहेको सन्र्दभमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९का लागि घाटा बजेट ल्याउनुले नेपाली राजनीति र नेतृत्वको कमजोर दुरदृष्टीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका आफ्ना प्रतिनीधिहरुको सभालाई विघटित गर्दै वर्तमान सरकारले राताराता अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु देखिएता पनि राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपमा यस्ले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनु पर्नेमा त्यस तर्फ कुनै ध्यान समेत नदिएको बजेटले देखाएको छ ।

कोभिड–१९ सँगै मुलुकको अस्थिर राजनीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको असरको समिक्षा गर्दा आर्थिक बृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने अर्थमन्त्रीले ४ प्रतिशतको हाराहारीले बृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान राखेका छन् तर गत वर्षको भन्दा पनि यस वर्ष राजैतिक रुपमा देखिएको खिचातानी, कामचलाउ सरकार र ढुलमुले नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा अर्चम्मलाग्दो सुधार हुने लक्षण भने देखिदैन । अर्थमन्त्रीले कोभिड १९लाई दोष लगाएको भए पनि मुख्य असरलाई राजनैतिक उथलपुथलले अर्थतन्त्रमा असर पारीरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजश्व संकलनमा बृद्धि हुनु र वैदेशिक अनुदान र ऋण पाईरहनु र नागरिकको रेमिटान्सले निरन्तरता पाउनु शुभ लक्षण मान्ने गरिएको छ ।

प्रतिनिधी सभा नभएको समयमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार नै तिनवटा अध्यादेश जारी गरे पछि बजेट ल्याउन मन्त्रीपरिषदलाई बाटो त खुल्यो तर त्यस भित्रको राजनैतिक खेल भने फोहोरी देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा फैसला नभएका दर्जनौ मुद्दाहरुले पनि स्पष्ट पार्छ की नेपालका राजनैतिक दल र विज्ञहरुले यस महामारीको समयमा सर्वमान्य बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए तर त्यसो नभएको टिप्पणी सुरु भईसकेको छ ।

शनिवार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रेस विज्ञप्ती जारी भयो– राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी गरिन, अनी खुल्यो बाटो आयो बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरे । गत वर्षको तुलनामा आकार बढाएर नपुग रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैया मध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तारिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने गरी अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ऋणात्मक बजेट ।

कोभिड १९ले ग्रस्त भएको मुलुकलाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिईएको देखिन्छ । उपचार र खोप निशुल्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई महामारी रहने अवधिसम्मलाई खाईपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा कर तथा भन्सार छुट, कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने टेष्ट किट आयात तथा उपचार र खोप आयातको लागि ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, अस्पतालहरुको शैया बृद्धि, १०० भन्दा बढी शैया भएका अस्पतालमा अनिवार्य अक्सीजन प्लान्ट, ल्याबहरुको क्षमतामा बृद्धि, नयाँ अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, पालिका–पालिकाहरुमा निर्माणधिन अस्पतालहरुलाई निरन्तरता दिने, सेवा निवृत्त तथा इन्टनसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलब र प्रोत्साहन भत्ता सहित करारमा नियुक्ती, मनोपरामर्शको सेवा जस्ता कार्यक्रमले बजेटको गरिमा बढाएको पाईन्छ । कोभिडको सन्दर्भमा बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तरताको अभ्यास गर्दै आएको बजेटी व्यवस्थालाई पारदर्शी तरिकाले कार्यन्वयनमा लैजाने चुनौति तिनै तहका सरकारलाई छ भने निगरानी र खबरदारीका लागि नागरिकहरु थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको पहिलो सहभागीता र लगानी रहेका क्षेत्रहरुलाई पनि सम्बोधन गरिएको देखिन्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजामति, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानको कर्मचारीलाई १० दिनको तलब सहित पर्यटन काज र बाह्य पर्यटकलाई १ महिना निशुल्क भिषा, अति आवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवसाय गर्ने उद्यमी व्यवसायी, पर्यटन उद्यमलाई उत्पादन उद्यम सरह सेवा दिने, उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्न गत वर्ष स्थापित व्यवसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता, सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवनहरुमा भाडामा बस्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत घर भाडामा छुट, सहुलियत कर्जा, पुर्नकर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत धरौटी फिर्ता, सुरुवाती व्यवसायीलाई परियोजना धितो राखी २५ लाख विउ पूँजी ऋण कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यस्ले अतिकति आशा पलाएको भए पनि लघु, साना उद्यमीहरुको यसमा पहुँच नपुग्ने आंशका भईरहेको छ ।

सिचाई, नदि तथा जलाधारको क्षेत्र, कृषी तथा पशुपक्षी, फलफुल लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट व्यवस्था भएको तर वास्तविक कृषकहरुको यो नपुग्ने र सुकिला मुकिलाले नै राज्यकै नेतृत्वहरुसँग मिलेर लिनेदिने वा कार्यकर्ता संरक्षणमुखी बन्न सक्ने अनुमान विगतका अभ्यासहरुले समेत देखाएको छ । हुन त प्रधानमन्त्री वा सरकारमा रहेका नेताहरुले आफ्नो भुगोल विशेषलाई ध्यान दिएको पनि होला, कतिपय ठुला बजेटहरु भौगोलिक असमनता देखिने गरी विनियोजन भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत ५२ हजार महिला स्वंयसेवीकाको यातायात खर्चमा शतप्रतिशतले बृद्धि गरी १२ हजार, जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ३ हजार बाट बृद्धि गरी ४ हजार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मासिक ५ हजार पु¥याउने योजनामा रहेको कामचलाउ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि गर्दा राष्ट्रलाई दिर्घकालिन रुपमा असर पर्ने देखिन्छ । अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने तर हेर्दा लोकप्रिय देखिने वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन नहुने विज्ञहरुले बताई रहँदा चुनाव केन्द्रीत भएर विगतलाई निरन्तरता दिदै यस्तो बजेट ल्याएको सरोकारवालाबाट टिप्पणी भईरहेको छ । जनताको नजरबाट यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पछि राष्ट्रीय रुपमा यस्को समिक्षा हुन जरुरी हुन्छ, कतिपयले छोरा नातीबाट कर लिएर, बाबु बज्यैलाई उपहार दिएको भन्ने पनि गरेका छन् ।

स्नातक वा सो भन्दा माथीको शैक्षिक प्रमाणपत्र धरौटी राखी २५ लाख सम्मको ऋण, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईका लागि भन्दै १ थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म एक प्रतिशत व्याजदरमा दुई वर्षको लागि कर्जा, १ लाख व्यक्तीलाई सिप विकास तालिमको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।
गत वर्ष पनि केन्द्र, प्रदेश सरकारहरुले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले धेरे कार्यक्रमहरु ल्याएको भए पनि कार्यन्वयनको चरणमा पुग्दा वित्तिय संस्थाहरुले उद्यमी व्यवसायीलाई सहज सेवा नदिएको र सरकारले वित्तिय संस्थाहरुसँग त्यस्तो परिपत्र समयमा नै नगरेको जस्ता गुनासाहरु आईरहेका छन् । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी सम्झेर कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा विगतका वर्षहरुलाई निरन्तरता दिदै आएको बजेटले मध्यावधी निर्वाचनलाई महत्व दिएको देखिदैन तर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने मुल परिकल्पनालाई पुर्ण रुपमा सम्बोधन भने हुन सकेको देखिन्दैन, यस अनुसार आवश्यक ऐन, निती नियमहरुमा तत्कालै परिमार्जन गरी कार्यन्वयनको चरणमा जानु नै उत्तम देखिन्छ ।
अन्त्यमा उखान टुक्काकै माहिर व्यक्तीले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको बजेटमा के–के छन त नाराहरु चर्चा गर्दै धेरै क्षेत्र विशेषलाई यहाँ उल्लेख नगरिएको भएता पनि यहाँहरुको सकरात्मक सुझावको अपेक्षा समेत गरेको छु ।

बजेटका नाराहरु
(१) निरोगी नेपाल अभियान र (२)अब कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन– भोकमरीको लागि ल्याइएको नारा व्यवहारमा देखिएको छैन । आज पनि सडकमै नागरिकहरुले खान नपाएर, उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिएका ताजा घटनाहरु रहेका छन् । प्रदेशस्तरको अस्पतालमा लापरवाही व्यवहारले सुत्केरी महिला, बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाईरहनु परेको छ ।
(३) मेरो कित्ता प्रणाली – विद्युतीय माध्यमबाट कित्ता नापी नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर सम्बन्धी सेवा दिने गरी यो योजना लिईएको छ । आम नागरिकको यस सम्बन्धमा पहुँच पुग्ला त वा यसको जानकारी कसरी पाउन सकिएला ?
(४) मेन इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान – नेपालमा उत्पादित वस्तुहरु उत्पादन, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो अभियान सञ्चालन हुने बताईएको छ ।
(५) सुरक्षित नेपाल निर्माण– भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा प्राप्त भएको अनुभवका आधारमा १० वर्षे कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी वर्षमा १ हजार ३ सय ७ विद्यालय, १ सय ५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ९५ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र ३६ सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाईएको छ ।
(६) सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी (एकघर एक धारा) – उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पु¥याईने, मेलम्ची परियोजनामा निरन्तर बजेट, ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानी योजना निर्माण पूर्व उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने १ प्रतिशत रकमको व्यवस्था खारेज र समितिहरुले वितरण गर्दा लाग्ने विद्युत तथा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने बताईएको छ ।
(७) म भ्रष्टचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु – भन्ने प्रतिज्ञा पूर्णरुपमा लागु गरिने, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने र भ्रष्टचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीतिलाई कडा गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ बताईएको छ ।