प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन् । अध्यादेशको बारेमा संविधानविद् स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा नागरिकहरूले थुप्रै प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरेका छन्। नेपालका नागरिकले सहजरुपमा नागरिकता पाउनु आवश्यक छ एउटा नागरिकले नागरिकता पाउन सगरमाथा चढ्न भन्दा गार्हो हुनु राम्रो होइन तथापि नागरिकता दिने नाममा बिना छलफल विधेयक ल्याउनु राम्रो होइन भनी अध्यादेशलाई लिएर धेरै प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भएका हुन् । संसद विघटन गरिएको संसदको पुनर्स्थापना गर्नको लागि प्रतिपक्षी दलहरु सर्वोच्चमा पुगेको र मुलुक अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिमा रहेको सन्दर्भमा अत्यन्त गम्भीर तथा मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको गलत हो । संसद् छलेर यस्ता अध्यादेशहरु ल्याउनुका पछाडि दूषित मानसिकता छिपेको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । एकातिर प्रतिपक्षी दलहरु संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा पुग्नु, प्रधानमन्त्रीले आफू अल्पमतमा छैन है भन्ने पार्न मधेसवादी दललाई आफ्नो साथमा लिनको लागि अथवा सत्तागठबन्धन बलियो पार्नको लागि गलत मनसायले नागरिकता विधेयक जस्तो दूरगामी असर पार्ने विधेयक ल्याइएको आरोप स्वतन्त्र बुद्धिजीवी कानून व्यवसायी तथा राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूले लगाएका छन् ।
नेपालमा जन्मेका नागरिकले सहजरुपमा निश्चित समयपछि नागरिकता पाउनुपर्छ यसका लागि संविधानले व्यवस्था पनि गरेको छ तर यससम्बन्धी पर्याप्त कानुन नभएको भनी तराइका धेरै नागरिकहरुले नागरिकता नपाएको सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कातिर नेपालमा नजन्मेका तर नक्कली कागजात बनाएर थुप्रै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता बनाएको पनि देखिएको छ । यस सन्दर्भमा नागरिकता विधेयक आवश्यक हो तर समय सन्दर्भ भने गलत रहेकोले विरोध उठेको हो ।२०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय मूलका नागरिकहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई नागरिकता बनाउनको लागि पर्याप्त कानुनको अभावमा असहज भएको भनी पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका थिए यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ तर यसको लागि सांसद रहेको बेलामा पर्याप्त छलफल गरी ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीले मधेसवादी दलहरुलाई खुसी पार्न र आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि चोरबाटोबाट विधेयक ल्याएको भन्ने आरोप लगाइएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले अध्यादेशको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सत्ता सङ्कट टार्नको लागि अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरेको जनाएका छन् ।
अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ अध्यादेशले देश फिजीकरणतर्फ धकेलिन्छ ।२०६३पछि २०७६ सम्म हेर्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका २ लाख भारतीय मूलका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा झण्डै ६ लाख नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने आँकलन गरिएको छ । फिजी देशमा सन् १९७७ पछि संविधान विहीन बनेको मौकामा भारतीय दबाबमा संवैधानिक सङ्कट आएको अवस्थामा भारतीय मूलका सबै नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाबमा फिजीमा जन्मेका जुनसुकै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने धारा २० मा व्यवस्था गरिसकेपछि करिब ३ लाख ४० हजार भारतीय नागरिकले नागरिकता पाएको देखिन्छ । यसपछि भएको संसदीय चुनावमा ७१ सिटमध्ये ३७ सिटमा भारतीय मूलका नागरिक आधारित सांसद बनेका र महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बनेका थिए अतः नेपालमा पनि यो अवस्था कालान्तरमा नआओस् भन्नको लागि चिन्ता र चासो व्यक्त हुनु सान्दर्भिक मानिन्छ। अहिले नागरिकको जीवन मरणको सवाल छ, एक हजार पर्ने खोप ल्याउनुको सट्टा खोप ल्याएर नागरिक बचाउनुको सट्टा प्रत्येक नागरिकको भागमा २ हजार ५ सयको भारी थोपर्ने गरी मध्यावधि चुनावकोघोषणा गरिएको छ । मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने खालका मुद्दाहरूमा होइन जनता बचाउन जनतालाई हँसाउन, देश विकास गर्न, कोरोनाको खोप लगाउन, सास नपाएर हस्पिटलमा छटपटिएका बिरामीलाई अक्सिजन दिलाउन गास बास कपासको अभावमा तड्पिएका नागरिकलाई मलहम पट्टी लगाउन र बेरोजगार बनेका नागरिक श्रमिक मजदुरलाई काम माम र आरामका लागि अध्यादेश ल्याऊ जनताले सलाम ठोक्नेछन् ; सबैले वाहवाह गर्नेछन् । सङ्क्रमण कालमा नागरिकता विधेयक जस्तो अध्यादेश ल्याएर मुलुकमा सङ्कट निम्त्याउने काम गर्नु कदापि राम्रो मानिँदैन ।
यो बिषयमा तपाईको प्रतिकृया