गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने विपक्षीको प्रयास असफल भएको छ । सरकार परिवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या नपुगेपछि सरकार परिवर्तको प्रयास असफल भएको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ सांसदहरुको आफुलाई समर्थन रहेको र त्यो नै सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत भएको दाबी गर्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले प्रदेश प्रमुसंग दाबी गरेका थिए ।
तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफु सरकार गठनको कुनै पनि गठनबन्धनमा नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको पत्र सार्वजनिक भएपछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लिएको छ । विपक्षीले दाबी गरे अनुसार बहुमतीय सरकार गठनका लागि संख्या नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् । गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै सपथ समेत लिएका छन् । सपथ लगत्तै उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि चार करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । तर यसमा अन्य दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
विपक्षी दलहरुले बहुमतीय सरकार गठनको संख्या सहित दाबी गर्दा गर्दै प्रदेश प्रमुखले मनमौजी तवरले गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । बहुमतीय सरकार गठनको विकल्प हुँदा हुँदै त्यसको विकल्प खोज्नेगरी मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीले कानुनको खिलाफमा गएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताए । ‘हामीले स्पष्ट बहुमत सहित प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पेश गरेका थियौं, चार दलले दाबी गर्दा बहुमत पुग्छ,’ उनी भन्छन्,‘धारा १६८ २ अनुसार सरकारको लागि दाबी गरिसकेको अवस्थामा त्यस उपर छानबिन नै नगरी उपधारा ३ अनुसार जानु युक्तिसंगत देखिन्न ।’
प्रदेश प्रमुखले नियुक्ती लिएर आउँदा नै उतेबाट माइन्ड सेट गरेर आएको र त्यही अनुसार काम गरेको उनको भनाई छ । विपक्षी चार दलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सर्वविदितै नै छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको लेटरहेडमा लेखेर माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०७८ वैशाख २९ गते ३.५५ बजे गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेशप्रमुखलाई पत्र बुझाइएकोमा संविधान अनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।
बहुमत सदस्य भएको दलहरुको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेउपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भत्र्सनायोग्य छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा प्रस्तावक दलहरुको कागजात नपुगे माग्ने हो । आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ । हामी ४ राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्व नियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्तिप्रति हाम्रो विमती छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचार समेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु घोर निन्दनीय भएको उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको थप राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामी सचेत र जिम्मेवार छौं । संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने पवृत्तिविरुद्ध हामी चारै राजनीतिक दलहरुको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने छ,’ चार दलले जारी गरेका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टीका धनमाया लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनको विषयले राष्ट्रिय जनमोर्चामा सबैभन्दा ठूलो खलबली मच्चिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले काँग्रेस गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जनमोर्चाले उनलाई कारबाही समेत गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ । तर थापाले भने कृते गरेर हटाएको विषयलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखे । उनी पोखरा छोडेर बुधबार बागलुङ आएको बताएका छन् । केन्द्र निर्णय मान्न तयार भएका भनिएको सांसद खिम विक्रम शाहीको नाममा समेत विज्ञप्ती बाहिर आएपछि त्यसले थप खैलाबैला मच्चायो ।
शाहीले भने आफुले त्यो विज्ञप्ती ननिकालेको र आफ्नो कृते गरिएको बताएका छन् । यस अघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनमा हस्ताक्षर नगर्नु पैसामा बिकेको परिणाम भएको बताएका थिए । उनले पार्टी नेता र सांसद बनाएपछि पैसाको प्रलोभनमा परेर पार्टी निर्णय विपरीत जाने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।
यो बिषयमा तपाईको प्रतिकृया