गण्डकी प्रदेशमा सरकारको तानातानी

राजनीतिकर्मीहरु भन्छन्, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् । यसलाई पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा विकास हुँदै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लैजान थालेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि बनेको डबल नेकपाले पाँच वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार चलाइरहेको थियो । तर डबल नेकपा बनेको एक वर्षमै पार्टीभित्र मौलाएको चर्को अन्तरसंघर्षले गर्दा डबल नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्यो । यो बीचमा तत्कालीन एमालेका भएका धेरै नेता कार्यकर्ता प्रचण्डको पक्षमा लागे । माओवादी केन्द्रका पनि केही नेता कार्यकर्ता केपी ओलीतर्फ लागे । यही संघर्षबीच आफूलाई सरकारबाट हटाउन चलखेल भएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि डबल नेकपा विभाजनकै अवस्थामा पुग्यो । एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने काम गरे । निर्वाचन आयोगमा आफ्नै आफ्नै आधिकारिकता दाबी गरे । निर्वाचन आयोगले कुन आधिकारिक नभन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि आफ्नो पक्षको जीत भएको भन्दै प्रचण्ड माधव नेपालले लड्डु पनि खाए । तर त्यो लड्डु पच्न पाएन ।
त्यसको केही दिनमै सर्वोच्चले अर्को मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादीको एकतालाई असंवैधानिक बनाइदियो र साविककै पार्टीमा फकाइदियो । एकतापछि पार्टीको नामकरण गर्ने बेला आफ्नो पार्टीको नामसंग जुधाएको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै नेकपा पार्टी ऋषि कट्टेलको भएकाले एमाले र माओवादीलाई साविककै पार्टीको रुपमा फकाइदियो । डबल नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व चर्किएको बेला संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारहरुको पनि जग धर्मराएको थियो । प्रदेश १ र बागमतीमा त प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तरबार तेर्सियो । अधिकांश प्रदेश सरकारको जग धर्मराउँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार सबैभन्दा बलियो भएको विश्लेषण हुन्थ्यो । अन्य प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तनको विषय किनारा लाग्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशमा अप्रत्यासित रुपमा सरकार परिवर्तनको चलखेल तीब्र रुपमा अगाडि बढ्यो । सबैतिर सरकार परिवर्तनको चर्चा हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई टेको लगाई दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब एमालेको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेसंगै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अदालतले एमाले माओवादी ब्युँताइदिएपछि माओवादीका मन्त्रीहरु सरकारबाट फर्के । त्यस लगत्तै विपक्षमा रहेका नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल थाल्यो । गण्डकीमा सरकार परिवर्तनका लागि एमाले बाहेकका सबै दल एक ठाउँमा हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस कारण पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा अनिर्णित हुँदासम्म नयाँ सरकार गठनको लागि बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन ।
तर नयाँ वर्षकै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशमा अब एमालेलाई साथ दिन नसक्ने र विपक्षी दलले सुरु गरेको सरकार परिवर्तनको अभियानमा साथ दिने वक्तव्य जारी गरे । यसले पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ । सरकार परिवर्तनको अनुकुल मौका मिलेपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता समेत गराएका छन् । अहिले सरकारको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३१ जना प्रदेश सभा सदस्य पुग्ने अवस्था देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था गण्डकी प्रदेश सरकारले रातारात प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेको छ । तर केही समयमै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएका कारण त्यति सजिलो छैन । यो बीचमा सरकारका लागि रस्साकस्सी र तानातानी हुने देखिन्छ । जनमोर्चा बाहेकका सबै प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई सरकार जोगाइराख्न कठिन देखिन्छ । सरकार परिवर्तन र राजनीतिक तानातानीको खेलले जनताको समस्याहरु भने ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।